दिवाली 2025 से पहले GST काउंसिल 4 स्लैब की जगह 2-स्लैब टैक्स सिस्टम ला सकती है। जानिए इससे आम उपभोक्ताओं, घर के खर्च, गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक्स और राज्यों की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा।
भारत में त्योहारों का मौसम हमेशा उत्साह लेकर आता है, लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ़ शॉपिंग या रोशनी की नहीं है—बल्कि GST सुधार की है। सरकार ने संकेत दिया है कि दिवाली 2025 तक देश मौजूदा चार स्लैब संरचना (5%, 12%, 18%, 28%) से एक सरल दो-स्लैब व्यवस्था की ओर बढ़ सकता है।
अगर यह प्रस्ताव लागू हुआ, तो ज़्यादातर वस्तुएँ और सेवाएँ सिर्फ़ दो श्रेणियों में आएँगी:
अगर यह लागू होता है तो 2017 में GST की शुरुआत के बाद से यह सबसे बड़ा टैक्स सुधार माना जाएगा।
दिवाली की ख़रीदारी करने वाले किसी भी आम परिवार के लिए यह सुधार सीधी बचत ला सकता है।
दूसरी ओर, शराब, सिगरेट और शुगर-ड्रिंक जैसे उत्पाद 40% टैक्स श्रेणी में ही रहेंगे, ताकि वे “सस्ते दिवाली विकल्प” न बन पाएँ।
आज किसी इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में जाइए—ग्राहक देख रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन तुरंत ख़रीदारी नहीं कर रहे। यही हाल ऑनलाइन भी है—महँगी चीज़ों की सर्च बढ़ रही है, लेकिन ऑर्डर कम हो गए हैं।
यह है क्लासिक “वेट-एंड-वॉच” इफ़ेक्ट। लोग जानते हैं कि आने वाले हफ़्तों में GST कटौती से 1.2 लाख का स्मार्टफ़ोन या 50,000 का फ़्रिज काफ़ी सस्ता हो सकता है। ऐसे में अभी क्यों खरीदें, जब दिवाली ऑफ़र्स के साथ टैक्स रेट भी घट सकते हैं?
रिटेलर्स इस धीमी गति से थोड़े चिंतित हैं, लेकिन ज़्यादातर को उम्मीद है कि यह “तूफ़ान से पहले की शांति” है। अगर सितंबर में परिषद ने सुधार की घोषणा कर दी, तो त्योहारों की सेल्स ज़ोरों से बढ़ सकती हैं। अनुमान है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियों और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में 15–20% उछाल आएगा।
अनुमान है कि राज्यों को हर साल 85,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ रुपये तक का घाटा हो सकता है। ऐसे में वे केंद्र से मुआवज़ा या वैकल्पिक आय का रास्ता खोज रहे हैं।
सितंबर 2025 की GST काउंसिल बैठक इन चर्चाओं का मैदान होगी। अगर केंद्र और राज्य बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, तो सुधार नवरात्रि से ही लागू हो सकते हैं। वरना यह “दिवाली गिफ़्ट” टल भी सकता है।
बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो GST को सरल बनाने के कई फ़ायदे हैं:
अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यह सुधार जीडीपी वृद्धि में 0.5 से 0.6 प्रतिशत अंक तक का इज़ाफ़ा कर सकता है।
अभी उपभोक्ताओं का मूड एक वाक्य में समझा जा सकता है—सावधान आशावाद।
लेकिन एक बात तय है—आने वाली GST काउंसिल बैठक न सिर्फ़ दिवाली शॉपिंग, बल्कि आने वाले सालों के लिए देश की टैक्स व्यवस्था की दिशा तय करेगी।
दो-स्लैब GST का विचार लंबे समय से लंबित सुधार है, जो उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों के लिए जीवन आसान बना सकता है। त्योहार का मौसम इसकी अहमियत और बढ़ा देता है—क्योंकि दिवाली वह समय है जब भारतीय परिवार सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं।
अगर सुधार समय पर लागू हो गए, तो यह हाल के वर्षों में सबसे बड़ा फेस्टिव बूम ला सकता है—सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स, किफ़ायती गाड़ियाँ और हल्के किराना बिल। अगर नहीं, तो उपभोक्ता निराश हो सकते हैं और राज्य जटिल टैक्स सिस्टम से जूझते रहेंगे।
फ़िलहाल, सबकी नज़रें सितंबर की काउंसिल बैठक पर टिकी हैं। तब तक, त्योहारों का उत्साह इंतज़ार और निगरानी के साथ जारी है।
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